हत्या भाषा की …!
समकालीन राजनीति में पहली हत्या शायद विचारों की नहीं, भाषा की हुई है। शब्द अब संवाद का माध्यम कम, और राजनीतिक हथियार अधिक हो गए हैं। असहमति हो तो तर्क नहीं, देशद्रोही; सवाल पूछो तो विरोधी; सरकार की आलोचना करो तो एजेंडा— मानो शब्दकोश भी अब किसी पार्टी कार्यालय से जारी होता हो।
राजनीति में कभी शब्दों का काम था समझाना, मनाना और जोड़ना। अब उनका काम है डराना, चिढ़ाना, उकसाना और बाँटना। एक नेता दूसरे को क्या कहता है, इससे अधिक महत्वपूर्ण हो गया है कि वह किन विशेषणों के माध्यम से कहता है। मुद्दा पीछे छूट जाता है, विशेषण आगे निकल जाता है।
विडंबना यह है कि लोकतंत्र में भाषा जितनी संयत और शालीन होनी चाहिए, राजनीति में वह उतनी ही उग्र और अशालीन होती जा रही है। बहस कठिन है, इसलिए नारा आसान है; उत्तर देना मुश्किल है, इसलिए आरोप सुविधाजनक है।
और हम भी कम दोषी नहीं हैं। हम तर्क सुनने से पहले यह देख लेते हैं कि बोल कौन रहा है। फिर उसी के अनुसार शब्दों का अर्थ भी तय कर लेते हैं।
भाषा की हत्या का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि जब शब्द अपना अर्थ खो देते हैं, तो संवाद भी अपना अर्थ खो देता है। फिर राजनीति में केवल आवाज़ें बचती हैं—गूँज बहुत होती है, लेकिन बातचीत नहीं।
शायद लोकतंत्र को बचाने की शुरुआत फिर से शब्दों को उनका अर्थ लौटाने से ही करनी होगी। आखिर शब्दों की हत्या के बाद विचारों का अंतिम संस्कार बहुत दूर नहीं होता।
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